चित्तौड़गढ़। जिले की सबसे महत्वपूर्ण चंबल का पानी जिले को मिले जिसके लिये इस सौगात को अब अमलीजामा पहनाये जाने की तैयारी कर दी है, जिसके तहत आगामी 20 माह में इस योजना के पूर्ण हो जाने से जिले के 648 गांवो को इस परियोजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री के बजट घोषणा अनुसार जलजीवन मिशन के तहत 2 हजार 245 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बताया कि प्रथम चरण की निविदाएं आमंत्रित कर करीब एक हजार 65 करोड़ का कायार्देश मैसर्स एल एण्ड टी कंपनी को जारी किया गया है, जिसके अंतगर्त वृहद स्तर पर इंटकवेल का निर्माण कराने के साथ ही पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाएगा। राजगढ में बनाये जाने वाले इंटक वेल से चित्तौड़ विधानसभा, भदेसर, निम्बाहेड़ा, गंगरार व बेंगु के गावों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, वही सेमलपुरा में बनने वाले वाटर टैंक से चित्तौड़ शहर को लाभांवित किया जाएगा। जाड़ावत ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र को चंबल परियोजना से जोडऩे के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में चंबल का पानी पहुंचाने के लिए डीपीआर बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चित्तौड़ विधानसभा तक चंबल का पानी पहुंचाने वाली इस योजना की राह आसान हो गई है। बहुप्रतीक्षित चंबल परियोजनाओं को मिली मंजूरी के तहत पहले चरण में एक हजार करोड रुपए व्यय होंगे, जिसके तहत दो इंटक वेल, 3 फिल्टर प्लांट, 6 पंप हाउस, 31 उच्च जलाशय व कुल 1752 किमी की पाईप लाईन बिछाने का कायर् किया जाएगा। द्वितीय चरण में 12 पंप हाउस, 61 उच्च जलाशय व 4 हजार 295 किमी की पाईप लाईन बिछाई जाएगी जिसके कायार्देश जारी करने की प्रक्रिया जारी है। कुल 648 गांवों के लिए चंबल नदी पर आधारित पेयजल परियोजना के तहत पानी जाएगा। इसमें बेंगू शहर सहित 142 गांवों में, गंगरार के 98, भैंसरोडगढ़ के 82 गावों में चित्तौड़गढ़ शहर सहित 260 गांवों और निम्बाहेड़ा के 66 गांव शामिल हैं। जाड़ावत स्वीकृति हेतु लगातार प्रयासरत रहे थे, विधानसभा क्षेत्र में पेयजल किल्लत को देखते हुए यहां चंबल परियोजना के जरिए पानी लाने का बीड़ा उठाया। इस योजना पर 45 प्रतिशत राशि केंद्र व 55 प्रतिशत राशि राज्य सरकार व्यय करेगी, जिससे क्षेत्र में आने वाले 50 वर्षों के लिये पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी।
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