चित्तौड़गढ़। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री द्वारा विधानसभा में पेश अन्तरिम बजट (लेखानुदान) में समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद गठित नई सरकार के इस अन्तरिम बजट के प्रावधान राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का प्रयास करने वाले है। चीनी ओर गुड पर मण्डी टेक्स समाप्त करने से इनकी कीमत में कमी आने की उम्मीद है इससे आमजन को राहत मिलेगी। अन्तरिम बजट में 70 हजार पदों पर नई भर्ती की घोषणा से युवाओं को लाभ मिलेगा। इसी तरह बुर्जुगों को रोडवेज बस किराये में पचास प्रतिशत की छूट से उन्हें भी लाभ होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाने की घोषणा भी पर्यटन क्षेत्र को मजबूती देंगी। बजट में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं होने से अवश्य आमजन को कुछ निराशा हुई है पर यह अन्तरिम बजट होने से संभावना है कि पूर्ण बजट में इस बारे में सरकार कोई कदम उठा सकती।
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