सत्तापक्ष ने बजट को विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया, वहीं विपक्ष व किसान-युवा संगठनों ने आमजन की अनदेखी का लगाया आरोप
चित्तौड़गढ़, 02 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के जनप्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों की तीखी व मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां सत्तापक्ष से जुड़े नेताओं ने इसे विकसित भारत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं विपक्ष और किसान-युवा संगठनों ने बजट को आमजन की अपेक्षाओं से दूर और निराशाजनक करार दिया है।
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट – गौतम दक
राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026 केवल आय–व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण और विकसित भारत–2047 के संकल्प की सशक्त घोषणा है।
• यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना पर आधारित है।
• युवाओं, महिलाओं, किसानों और आमजन के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और हेल्थ सेक्टर में किए गए प्रावधान सराहनीय हैं।
• एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी, सर्विस सेक्टर फोकस और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
विकसित भारत को निर्णायक गति देने वाला ऐतिहासिक बजट – सीपी जोशी
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बजट को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला बताया।
• टैक्स प्रक्रियाओं के सरलीकरण से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
• स्टार्टअप और MSME के लिए ₹40,000 करोड़ के निवेश से स्थानीय रोजगार सृजन होगा।
• हर जिले में महिला छात्रावास, टियर-2 व टियर-3 शहरों के विकास, सस्ती दवाइयों और AI आधारित कृषि टूल्स से देश को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट – चंद्रभान सिंह आक्या
चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बजट को राहत भरा बताते हुए कहा कि दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं सस्ती होंगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
युवा, किसान और मध्यम वर्ग के लिए निराशाजनक – सुरेंद्र सिंह जाड़ावत
राजस्थान सरकार के पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बजट को युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए निराशाजनक बताया।
• टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई।
• MSP की कानूनी गारंटी और राजस्थान के लिए कोई विशेष सौगात नहीं।
• शेयर बाजार और रोजगार को लेकर भी बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में समर्पित बजट – डॉ. आई.एम. सेठिया
प्रमुख सीए व अर्बन बैंक चेयरमैन डॉ. आई.एम. सेठिया ने बजट को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बताया।
• सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल पार्क और MSME प्रोत्साहन से उद्योगों को मजबूती मिलेगी।
• SME विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत फंड में टॉप-अप सराहनीय कदम है।
आम आदमी की अनदेखी, कागजी बजट – संदीप शर्मा
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के निवर्तमान सभापति संदीप शर्मा ने बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताया।
• बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बदहाल स्थिति पर कोई ठोस पहल नहीं।
• यह बजट युवाओं, मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत देने में असफल रहा।
दीर्घकालिक विकास को गति देने वाला बजट – वंदना वजीरानी
चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी ने कहा कि बजट लोकलुभावन घोषणाओं से अधिक दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है।
• ‘शी-मार्ट’, बालिका छात्रावास और पर्यटन पर फोकस सराहनीय है।
• आयकर स्लैब में बदलाव नहीं होने से वेतनभोगी वर्ग को निराशा हो सकती है।
किसानों की बुनियादी समस्याओं पर मौन – राहुल चौधरी
किसान प्रतिनिधि राहुल चौधरी ने कहा कि बजट में MSP, बढ़ती लागत, भंडारण, कृषि प्रसंस्करण और फसल खराबे के मुआवजे पर कोई ठोस समाधान नहीं है।
• जब तक लागत, मूल्य और जोखिम तीनों पर एकसाथ नीति नहीं बनेगी, खेती टिकाऊ नहीं होगी।
बड़े आंकड़े, खोखले सपनों का बजट – गोपाल सालवी
युवक कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश संयोजक एडवोकेट गोपाल सालवी ने बजट को बेरोजगारी, महंगाई और किसान मुद्दों पर विफल बताया।
• रोजगार का स्थायी रोडमैप और मजदूर सुरक्षा पर कोई स्पष्ट दिशा नहीं।
छात्रों-युवाओं की अनदेखी, राजस्थान से सौतेला व्यवहार – अल्पेश गोस्वामी
एनएसयूआई प्रदेश महासचिव अल्पेश गोस्वामी ने कहा कि बजट में शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं है और राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026 को लेकर चित्तौड़गढ़ में उत्साह और असंतोष दोनों देखने को मिले हैं। समर्थकों ने इसे विकसित भारत की नींव बताया, जबकि आलोचकों ने इसे आमजन, किसान और युवाओं की अपेक्षाओं से दूर करार दिया।
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