- सांठगांठ व भरष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार का कदम
चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थाओं निकायों एवं कार्यालय में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सांकेतिक पारिश्रमिक, संविदा अन्य किसी माध्यम से कार्यरत सेवानिवृत अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त की है।
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग जुगल किशोर मीणा एवं निदेशक एवं विशिष्ट सचिव सहायक शासन विभाग सुरेश कुमार ओला ने एक आदेश जारी कर राज्य की समस्त नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थाओं, निकायों में सेवानिवृति के बाद भी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाओं को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाने के भी आदेश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दे की चित्तौड़गढ़ नगर विकास प्रन्यास एवं नगर परिषद सहित पंचायत स्तर पर भी कई अधिकारी व कर्मचारी सेवा ने प्रति के पश्चात भी इस पद पर बैठकर सेवाएं दे रहे हैं, जिसको लेकर कई समय से भ्रष्टाचार की आवाज़ भी उठती रही है साथ ही कहीं ठेकेदारों वह कर्मचारियों के बीच भी सेटिंग से कार्य हो रहा है जो कि अब राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाने के साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की ओर कदम रखा है।
Author: Ilyas
पिछले 10 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता
