BJP councillors complained to the Anti-Corruption Bureau about illegal recovery in dairy booth rent, misuse of position, loss of revenue and corruption
चित्तौडगढ़। नगर परिषद क्षेत्र में सरस डेयरी के स्वीकृत 57 बूथ में से सिर्फ आठ बूथ का ही किराया नगर परिषद में जमा हो रहा है जमे से 49 बूथ लगे हुए तो है परंतु 3 वर्षों से कोई किराया जमा नहीं करवा रहे है, एवं अमूल डेयरी के स्वीकृत 8 डेयरी बूथ में 4 साल से कोई किराया जमा नहीं हो रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी-फरवरी- 2023 की ऑडिट रिपोर्ट में 31 मार्च 2022 तक डेयरी बूथ का किराया 3 लाख 70 हजार 500 बकाया बताया गया था, जिसकी वसूली नगर परिषद द्वारा आज दिन तक नहीं की गई।
3 साल पूर्व 2021 में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा जिन बूथों का किराया जमा नहीं हो रहा था उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद में ना तो कोई कार्रवाई हुई ना नोटिस दिया गया, ना ही किसी बूथ को हटाया गया।
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है इस वजह से आज लाखों रुपया किराया बाकी है।
एक ही व्यक्ति द्वारा 8-10 बूथ का 7-8 हजार रूपये किरायेंकी वसूली की जा रही है, लेकिन नगर परिषद के राजकोष में 1 रूपया भी किराया राशि जमा नहीं हो रही है। एक और तो नगर परिषद संवेदको के बिलों के भुगतान के लिए कहती है की बजट नहीं है, और दूसरी तरफ राजस्व इकट्ठा करने के लिए बाकियात पर नोटिस जारी कर फौरी कार्यवाही कर देती है। जबकि राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में राजस्व वसूली के लिए अधिकारी तैनात किए जाते है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है चित्तौड़ नगर परिषद के अधिकारी राजस्व वसूली के लिए गंभीर नहीं है और ऑडिट में इसका जिक्र होने के बावजूद भी तीन वर्ष से भी ज्यादा समय से डेयरी बूथों का किराया वसूला नही गया। ऐसा क्यों है ये तो नगर परिषद के अधिकारी ही जाने और डेयरी बूथ संचालक क्या दोनो में ही कोई सांठ गांठ है! और राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
डेयरी बूथ किराए में भ्रष्टाचार की शिकायत भाजपा वरिष्ठ पार्षद छोटूसिंह शेखावत, रामचंद्र गुर्जर, हरिश ईनाणी, मनोज सुहालका, रामचंद्र माली, अविनाश शर्मा , शिव शर्मा, दीपक शर्मा, नीरज सुखवाल आदि ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ में शिकायत दर्ज़ करवाई हैं।
अब देखना यह हैं की डेयरी बूथों के किराया वसूली को लेकर नगर परिषद के अधिकारी को प्रकार का ऐक्शन लेते है।
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