आरक्षण की नई व्यवस्था दलित वर्ग के हित में: वर्मा

The new reservation system is in the interest of the Dalit class: Verma

जयपुर। कल से आरक्षण को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। श्रीगंगानगर के पूर्व ज़िला कलक्टर व रिटायर्ड आईएएस महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि यह बात सही है कि संविधान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि एक दलित मुख्य सचिव या दलित पुलिस महानिदेशक के बेटे या बेटी को आरक्षण नहीं मिलेगा।

लेकिन इससे भी ज्यादा सही यह बात है कि दलित वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले आरक्षण में से जब तक दलित मुख्य सचिव या दलित पुलिस महानिदेशक स्तर के लोगों को बाहर नहीं कर दिया जाता तब तक गांव, ढाणी या शहरों की कच्ची बस्तियों में रहने वाले दलित खेतिहर मजदूरों या फिर निर्माण कार्यों पर लगे दलित मजदूरों या फिर दलित दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों को आरक्षण का लाभ कभी भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक दलित मुख्य सचिव या दलित पुलिस महानिदेशक अपने बेटे या बेटी को उसकी शिक्षा के दौरान या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो साधन, संसाधन एवं सपोर्ट उपलब्ध करवाता है या करवा सकता है उसकी एक दलित दिहाड़ी मजदूर को तो जानकारी भी नहीं होती तो उसे उपलब्ध करवाना तो सोच और उनके सामर्थ्य से भी अरबों किलोमीटर दूर की बात है। आरक्षण का लाभ पहले मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक ने उठाया फिर उनके बेटे/बेटी उठाएंगे फिर उनके बेटे/बेटी उठाएंगे और यही सिलसिला अनवरत चलता रहेगा तथा गावं, ढाणी या फिर कच्ची बस्ती में रहने वाले दलित मजदूरों की पीढ़ी दर पीढ़ी उसी गरीबी और बदहाली का जीवन जीती रहेंगी।

उन्होंने कहा कि मेरे खयाल से आरक्षण की अवधारणा यह तो कतई नहीं हो सकती और अगर आरक्षण की अवधारणा यह है कि गांव, ढाणी तथा शहरों की कच्ची बस्तियों में रहने वाले दलितों के बेटे/बेटियों को भी आरक्षण का लाभ मिले तो फिर दलित मुख्य सचिव या दलित पुलिस महानिदेशक को ऊपर से हटाना ही होगा तभी आरक्षण का लाभ समाज में नीचे तक जा पाएगा।इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि इस फैसले को लागू किया जाए तथा SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की जाए I यह खेद का विषय है कि कल से जब से यह फैसला आया है एक भी दलित चिंतक ने नहीं कहा कि इस फैसले को तुरंत लागू करना चाहिए। कोई कह रहा है कि इस फैसले से हमें बांटने के प्रयास किया गया है जबकि यह तर्क वैसा ही है जब बाबा साहब डॉ. बी. आर. अंबेडकर हमें आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तथा गांधी जी एवं कांग्रेस तथा उनके साथ पूरा स्वर्ण समाज यही कुतर्क दे रहा था कि इससे तो हिंदू समाज के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कम ही सही लेकिन आरक्षण की वज़ह से दलित समाज कुछ तो आगे बढ़ा है। यही कुतर्क मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के समय दिया गया I जबकि मंडल आयोग के लागू होने के बाद पिछले 35 साल में OBC में कितना जबरदस्त बदलाव आया है I कोई विद्वान फैसले की तकनीकी खामियों को गिना रहा है I सीधी सी बात है कि फैसला लागू हो और जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें भी आगे आने का अवसर मिले I उन्होंने कहा कि मैं खुद एक रिटायर्ड दलित आईएएस हूं I मेरा बेटा भी गुजरात में एक सीनियर आईएएस है लेकिन मैं नहीं चाहता कि गावं, ढाणी या शहर की कच्ची बस्ती के किसी दलित लड़के या लड़की का हक मार कर मेरे पोते या पोती को दिया जाए I अन्य बंधुवर भी इन्हीं लाइनों पर सोचें तो समाज का उपकार होगा।

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