व्याख्याताओं के अभाव में मेडिकल काॅलेज के विद्याथिर्यों का अध्ययन प्रभावित

चित्तौड़गढ़। जिला मुख्यालय पर पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा कहने को तो मेडिकल काॅलेज प्रारम्भ कर दिया गया, जहां निर्धारित सीटों के अनुसार सौ विद्यार्थियों ने प्रवेश भी ले लिया लेकिन इस मेडिकल काॅलेज के लिये स्वीकृत विभागाध्यक्षों एंव प्रोफेसर्स के पद निरंतर रिक्त होने से विद्याथिर्यों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा हुआ है।
पिछली कांग्रेस सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 17 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज खोले हैं, इसके साथ ही
केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी बजट से यह मेडिकल कॉलेज पिछले दो वर्षो से कई विद्यार्थियों को एमबीबीएस की पढ़ाई
करा रहे हैं। लेकिन चित्तौडग़ढ़ मेडिकल कॉलेज में विद्याथिर्यों को पढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों के प्रोफेसर ही नहीं हैं और प्रबंधन द्वारा जैसे तैसे जुगाड़ कर कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य में लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति देेकर केन्द्र के वित्तीय सहयोग से चित्तौडग़ढ़ सहित राज्य में 17 मेडिकल कॉलेजों के भवन युद्ध स्तर पर बनवा कर उनमें एमबीबीएस के विद्याथिर्यों को प्रवेश देकर अध्यन शुरु करा दिया गया। चित्तौडग़ढ़ मेडिकल कॉलेज में आरम्भ से ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माईक्रोबायोलॉजी, पेथोलॉजी, पीसीएम, ऑर्थोपेडी, स्त्री रोग विषयों के प्रोफेसर नहीं हैं।

चित्तौडग़ढ़ मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के 24 पद सृजित हैं, जिसमे से मात्र 4 पदों पर नियुक्ति है और 20 पद
खाली पड़े हैं। इसी तरह प्रोफेसर के 13 पदों में से 11 पद खाली हैं, मात्र दो पदों पर प्रोफेसर कार्यरत हैं। इसी प्रकार सहायक प्रोफेसर के 37 पदों में से 15 पद खाली पड़े हैं। कॉलेज प्रबंधन द्वारा विषय विशेषज्ञों के अभाव में इन विद्यार्थियों को किस तरह इन महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाया जा रहा है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के 100 विद्याथीर् अध्ययनरत हैं, वहीं इस वर्ष दूसरा बैच भी शुरु हो गया है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज
में पढऩे वाले नये चिकित्सक किस प्रकार मरीजों का उपचार करेंगें यह भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि नयी सरकार
द्वारा गत 25 जनवरी को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की भर्ती निकाली है, जिनके आवेदन 15 फरवरी तक लिए जाएंगे, जिसके बाद पात्र विषय विशेषज्ञों को नियुक्त्यिां दी जाएंगी।

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Author: Ilyas

पिछले 10 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता