नए कानून को लेकर ड्राइवर्स में रोष, वेलफेयर एसोशियेशन ने सौंपा गृहमंत्री के नाम ज्ञापन

• नये कानून एक्सीडेन्ट होने पर ड्राईवर को 10 साल की होने वाली सजा और 5 लाख के दंड के संबंध मे सौपा ज्ञापन
• 22 सूत्रीय मांगो के संबंध में अन्य मांगों के लिए सौपा ज्ञापन
• ऑल ड्राईवर कल्याण संघ चित्तौडगढ ने गृहमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

चित्तौड़गढ़। सरकार द्वारा लोकसभा में एक्सीडेंट पॉलिसी बनाकर कानून में संशोधन कर नए कानून जोड़े जाने पर विभिन्न ड्राइवर्स एस्सोशियेन व चालक संघ का नए कानून के खिलाफ विरोध शुरू हो गया हुआ, शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर ऑल ड्राइवर्स कल्याण संघ के बैनर तले ज़िला कलेक्टर के जरिए गृहमंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेज इस कानून को वापिस लेने या बदलाव की मांग की है।

ऑल ड्राइवर्स कल्याण संघ के राधेश्याम बंजारा ने बताया कि हाल ही में लोकसभ में सरकार द्वारा एक्सीडेंट कानून का बिल पेश किया गया है जिसमे दुर्घटना होने पर सीधे ही वाहन चालक को दोषी करार दे दिया है है, इस कानून में एक्सीडेंट होने पर घायल को छोड़कर के भाग जाने पर पर ड्राइवर पर 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड व 10 वर्ष की सजा का प्रावधान बनाया जा रह है।

यह कानून सरकार भारत के 22 करोड़ चालकों के गले में फांसी का फंदा पहनाने के समान है। भारत के सम्पूर्ण ड्राइवरों (चालकों) में इस कानून के खिलाफ भारी रोष हैं। पिछले 77 सालों में भारतीय ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिला और एक नया कानून थोपकर ड्राइवरों के साथ अन्याय किया जा रह है। उन्होंने बताया कि पहले से ही भारतीय ड्राइवर पीडित , दुखी, लाचार , शोषित और असहाय है। किसी भी सरकार किसी भी राजनीतिक दल , पार्टी, किसी भी समूह, किसी भी एनजीओ संस्था ने आज तक उसका हाथ नहीं थामा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा प्रमुख मांगें ड्राइवर आयोग, राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस, ड्राइवर राहत कोष, समेत 29 सूत्रीय मांगो पर अभी तक सरकार ने कोई इंसाफ नही दिया। अभी तक सरकार ने ड्राइवर की जिन्दगी पर कोई मन्थन नही किया गया। वाहन चलाते वक्त हादसे हो जाते है। उन्होंने अभया कि कोई भी वाहन चालक जानबूझकर दुर्घटना कारित नहीं करता है, यह सरकार व कानून प्रशासन की गलत नीतियॉ को बतलाता। जिसको लेकर शुक्रवार को ज़िला कलेक्टर के मार्फत गृह मंत्री अमित शाह को इस कानून को वापिस लेने के साथ ड्राइवर्स की 29 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा गया है।