- जिला पुलिस शुक्रवार को करेगी वी. सी. के माध्यम से संवाद
चित्तौड़गढ़। राजस्थान को प्रदेश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु इसके मानकों के निर्धारण व इसे प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए जिले की सुरक्षा सखी व सीएलजी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किये गए है। जिला पुलिस के अधिकारी शुक्रवार को वी. सी. के जरिए संवाद कर सुरक्षा सखी व सीएलजी सदस्यों से सुझाव प्राप्त करेंगे।
पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार का प्रयास है, कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने इस हेतु प्रत्येक क्षेत्र के लिए मानकों के निर्धारण एवं इनको प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करके विकसित राजस्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा विजन दस्तावेज 2030 तैयार करने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत अधिक से अधिक संख्या में हितधारकों सीएलजी सदस्य व सुरक्षा सखी से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, कि आप वर्ष 2030 में राजस्थान को किस स्तर का देखना चाहेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त पुलिस अधिकारी वृत्तधिकारी व थानाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के सुरक्षा सखी व सीएलजी सदस्यों को एकत्रित कर उन्हें वी.सी. के समय ऑनलाइन अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेंगे। हितधारक सुरक्षा सखी व सीएलजी सदस्य वीसी के दौरान राजस्थान राज्य को वर्ष 2030 में कैसा देखना पसंद करेंगे, इस संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे।
डीजीपी राजस्थान श्री उमेश मिश्रा ने निर्देश प्रदान किये, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के वर्तमान परिदृश्य और राज्य की देश और वैश्विक स्तर से तुलना, सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रम व योजनाओं के बारे में चर्चा, चुनौतियों के बारे में चर्चा, 2030 के लिए लक्ष्य तथा प्रतिबद्धता, लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार करना और वर्तमान में चल रही योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन तथा नवाचार के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में राजस्थान के समस्त पुलिस रेंज, जिलों, वृत्त व थानो को अधिक से अधिक संख्या में सीएलजी सदस्य व सुरक्षा सखी को वीसी के समय जोड़ने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।
राज्य सरकार के वेबसाइट पोर्टल mission 2030.rajasthan.gov.in पर सभी हित धारकों के सुझाव ऑनलाइन आमंत्रित किये गए है, वी. सी. के दौरान सुझाव अपलोड करने हेतु प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शित किया जाएगा।
